ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਦਰਜ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3241 ਆਫ਼ 2017 ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਡਰਾਫ਼ਟ\ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।