ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਆਈਐਸਬੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1219.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਆਈਐਸਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1219.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 66.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਬੀਐਂਡਆਰ) ਵੱਲੋਂ 172.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 38.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 577.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 72.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 57.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 202.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਚ. ਅਥੇਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਈਏ ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਨ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਕੇ. ਸ਼ਕਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ (ਸਕਿੱਲ) ਭੀਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਈ. (ਤਾਲਮੇਲ) ਵਿਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ. ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਏਪੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੜੈਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।