ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਵੱਖ ਵੱਖ 11 ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਈ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ (15 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਫੇਜ਼-8 ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ 11 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ/ਇਕੱਠ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7500 ਪੁਰਸ਼ਾਂ, 500 ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਟ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਤੇ ਕੋਸਮੋ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।