ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1971’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1971’ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-2219170 ਜਾਂ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗੜਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਂਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।