ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ:
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਰੰਭੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਪੰਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੁਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਸਿਆਸਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੁਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।