ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ, 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਨਐਨ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਓ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਐਨਐਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2800 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 2700 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਜੇਕਰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।