ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ/ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ/ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਾਸੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਜਾਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।