ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।