ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ: ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ:
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।