ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ:
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-70 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੰਵਲ ਨਯਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 19 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-71 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਬੂਸਟਰ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 443 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।