ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ: ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਚਾਹਲ

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ: ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਚਾਹਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਮਈ:
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਚਿੱਟਾ-ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।