ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਡੀਟੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਮਈ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ 12-12 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀਆਂ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ, ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ’ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਿਅਰ’ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 50 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਜਾਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾ. ਨਸੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।