ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ’ਤੇ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 (ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ), 201 (ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ), 344 (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ) 330 (ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨਾ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਲਕੇ 9 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਿਵਾਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 80 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਆਦ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।