ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਰੀ-ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਿਲੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਰੀ-ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਿਲੀ

ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਟਰੀ-ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੱਭ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੀ-ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋੱ ਖਰਚੇ ਗਏ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐੱਡ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁੜ ਲੱਭ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।