ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ: ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ: ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਫਰਮ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 1.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਰੇ ਸਨ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ 1.79 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ਼ 7.25 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 33 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।