ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ

ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ

ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਪਾਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਕੇ ਚਾਵਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸੰਤੋਖ ਮਾਨਸਾ, ਦੇਵਰਾਜ ਪਹੂਜਾ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।