ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੂਨ:
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ (ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ) ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉੱਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐੱਟਰੀ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੀਂ ਸਡਿਊਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉੱਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 650 ਤੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2-2, 3-3, ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋੱ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇੱਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇੱ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇੱ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨ੍ਹੀ ਬਰਾੜ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
(ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਿਆਂ ਰੂਟ)
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ 70 ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 3-7 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।