ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਫਾਂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ, ਆਰਐਮ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਰਤੀਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ/ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਏਪੀਏ, ਅਫਸਪਾ, ਐਨਐਸਏ, ਪੀਐਸਏ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਟੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋੱ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।