ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਅੇਸ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਨੌਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਨੌਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।