ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ, ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ:
ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਰਕੇ ਹਾਂਡਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਮੁਤੱਲਕ 17 ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ 9 ਦਿਨ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨ।
ਉਧਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਕੇ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।