ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੀਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2000 ਰੁਪਏ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਮਨਾਥ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਪਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।