ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਉਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ

‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਜੁਲਾਈ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗਦਿਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।’’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਏ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਆਦਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਮੁੜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਭੀੜ ਜਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣ ਆਦਿ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ 17 ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਲਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. (ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇ।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਕਿਮਸਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।