Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸਿਰਫ਼ 70,000 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ’ਚ 6 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗੈਰ-ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 70,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਆਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ #ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 70,137 ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਲੀ/ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਛੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਜੋ ਲਾਭ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 58 ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 65 ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 36,617 ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਲਏ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12, 573 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 26.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 8762 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 6663 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੜ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 7441 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 15.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 2452 ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 6.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 78.53 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 19.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65 ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਚਾਹੀ (ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ) ਅਤੇ ਬੈਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਵਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
