ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ) ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।