Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਕ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਜੈਕ) ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘਪਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਦਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸਐਸ ਚੱਠਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2016-17 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
