ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 16.09.2020 ਤੋਂ 30.09.2020 ਤੱਕ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲ/ਨਾਬਾਲਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 2006, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਡੀ.), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ 57 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਤਾਪਾ ਸਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।