ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।