ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲੀ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲੀ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਹਾਰ

ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ (ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।