ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਟੌਰ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕੋਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਫੜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਸੰਮਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਣੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 364 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।