ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਢੀਂਡਸਾ

ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਰੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਪਤੀ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।