ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੀ-ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਤਰਬੀਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।