ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 1850 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020-21 ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ (415.60 ਕਰੋੜ), 2017-18 ਦਾ (538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), 2018-19 ਦਾ (437.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 2019-20 ਦਾ (ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ) ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਨਿਕ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।