ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੀ-ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਤਕੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਤਰੋੜ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।