ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।