ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਸਦੀਕਕਰਤਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ), ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਜੇਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਪੈਗਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।