ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ:
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਐਲਓਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਸੀ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1300 ਰੁਪਏ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।