ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ

‘ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ’

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ:
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਨਿਰਨਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਖਰ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਫ਼ਖਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਤੇ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ-ਵਿਵੇਕ ਲਈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਬੜਾ ਨਾਜੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਾਨਾਈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਏਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਮੋੜ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ-ਏ-ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਬੇਪਨਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਸਦਾ ਸੱਖਣੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਕਪਟੀ ਵਿਸਾਹਘਾਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਚੇਤਤਾ ਭਾਵਕਤਾ ਵੱਸ, ਕੰਭ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਬਦਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਨਾਦਰ ਅਤੇ ਘਿਰਨਾ-ਯੋਗ ਰਵੱਈਆ ਹੀ, ਕਰੂਰ ਬੇਈਮਾਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ‘ਕੌਮ’ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੌਦੇ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜੁਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥੀ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੱਦ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਜਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਆਈ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਰੇਡਿਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਣ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਝੜਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਪੜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਧਰਾਤਲੀ ਸ੍ਰੋਤ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦਸਤੂਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਊਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ, ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਢਾਬਾਂ, ਕਾਹਨੂਆਣ ਦੇ ਛੰਭਾਂ ਤੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੱਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰੁਹਾਨੀ ਊਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਕਦੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਅਤੇ ਦਹਾੜਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿਨਾਂ-ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕ ਲਾਈਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ’ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਚੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਨਾਇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ! ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ।
(ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਨ)।