ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ: ਚਾਹਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੀਰੂ ਥਰੇਜਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅੱਤਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ, ਸੰਜੀਵ ਮੈਣੀ, ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿਤ ਵਰਮਾ, ਅਕਸ਼ ਚੇਤਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰੇ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।