ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਹਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਐਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।