ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ

ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਮਾਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਸ -ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।