ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈੱਸਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈੱਸਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ: ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਅੌਲਖ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਟਸ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਅੌਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਵਾ 1300 ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।