ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਹੌਲਦਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਬਰੀ\ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਹੌਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਏਐਸਆਈ (ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਵੀ ਜਾਨਕੀਰਮਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਹੌਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੀਸੀਆਰ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 384 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 (1) ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਦੋਸ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਏਐਸਆਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।