ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਜੈਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ:
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦਮਨੀਕ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬਾ ਹਰਨੀਤ ਬਰਾੜ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਗੁਰਜੈਜ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਗੱਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।