ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਡੀਟੀਐਫ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁੱਖਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ੀਰੋ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੌਜਲਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।