ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਘਪਲੇਬਾਜ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਥਿਤ ਈ. ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਐਲਆਈਜੀ, ਐਚਆਈਜੀ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਤੋੱ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੇ ਘਰ ਲਾਗਤ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੀਡੀਆਈ ਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਸਤੇ ਘਰ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।