Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 8874 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 154 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 265 ਮਰੀਜ਼ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, 30 ਮਰੀਜ਼ ਉਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 16 ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ