ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਟੀਰਿੰਗ-ਕਮ-ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 14.05 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 15.83 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.91 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਅਿਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 19,682 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ 15.83 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਵਿੱਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਮ.ਡੀ. ਪਨਸਪ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਸਈ) ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਈਈ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।