ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਚਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਕਪਿੱਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਮ.ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਦੇ 19 ਅਕਤੂੁਬਰ 2005 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਐਸਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।