ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ

ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੂਨ:
ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ-2 ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਂਸਰ ਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ 4 ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਟੈੱਟ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟੈੱਟ 2011 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ 3442 ਅਤੇ 5178 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਅਤੇ ਟੈੱਟ 2011 ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਇਨਟਰਮ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।