ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਡਾ. ਵਾਲੀਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ:
ਸੀਨੀਅਰ ਵੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਨਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣ, ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨਪੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘਟਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਠਿਨ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।